बांग्लादेश में शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों की सुनवाई शुरू, ट्रायल का सीधा प्रसारण जारी

ढाका | 

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के विरुद्ध गंभीर आरोपों को लेकर औपचारिक रूप से मुकदमे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रविवार को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT) में इन आरोपों को पेश किया गया, जिन्हें चीफ प्रॉसिक्यूटर ताजुल इस्लाम ने दर्ज कराया।
प्रॉसिक्यूटर गाजी मनोवार हुसैन तमीम ने बताया कि 12 मई को जांच एजेंसी ने हसीना के खिलाफ रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें 2024 में हुए आंदोलन के दौरान पांच मामलों में मानवता विरोधी कृत्यों के आरोप लगाए गए हैं। इन घटनाओं में 1500 से अधिक लोगों की जान गई, जबकि 25,000 से अधिक लोग घायल हुए।
इस ट्रायल का सीधा प्रसारण बांग्लादेश के सरकारी चैनल BTV पर किया जा रहा है।

तख्तापलट के पीछे आतंकियों का हाथ, हसीना ने भारत में ली शरण
पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा (JUD) के आतंकियों ने दावा किया है कि उन्होंने बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को उकसाया था, जिसके चलते शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा।
लाहौर में एक भाषण में आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने कहा, “10 मई को हमने 1971 का बदला ले लिया,” और यह भी जोड़ा कि उस समय वह मात्र चार वर्ष के थे जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था।

225 से अधिक केस दर्ज, हसीना का पासपोर्ट रद्द और गिरफ्तारी वारंट जारी
बांग्लादेश की नई सरकार, जिसे तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित किया गया है, ने शेख हसीना पर देशद्रोह, हत्या और अपहरण जैसे 225 से अधिक संगीन मामलों में केस दर्ज किए हैं।
इन घटनाओं के चलते हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है और इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 12 फरवरी तक पेश होने का आदेश दिया था।

भारत से प्रत्यर्पण की मांग, लेकिन वीजा विस्तार से लौटने की संभावना नहीं
बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की अपील की है। हालांकि, भारत सरकार ने हसीना का वीजा बढ़ा दिया है, जिससे संकेत मिलता है कि निकट भविष्य में उन्हें बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा।

इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस की भी मांग
बांग्लादेश पुलिस ने अप्रैल 2025 में इंटरपोल से शेख हसीना सहित 11 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण को सुनिश्चित करना है।